हेटौँडा, २०८३ साल असोज २३ / शैक्षिक सामग्री समयमै उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित निकायको दायित्व हो। तर, शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा पुस्तकको अभाव हुने र सत्रको उत्तरार्धमा विद्यार्थीलाई पुस्तक खरिद गर्न लगाइने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने?

हेटौँडामा ‘यो हाम्रो हेटौँडा’ नामक पुस्तकलाई लिएर अभिभावकले यस्तै प्रश्न उठाएका छन्।

कक्षा ४ मा अध्ययनरत एक विद्यार्थीका अभिभावकका अनुसार उनका छोराले विद्यालयबाट ‘यो हाम्रो हेटौँडा’ पुस्तक लिएर घर आए। पुस्तक किन ल्याएको भनेर सोध्दा विद्यालयले दिएको र भोलिपल्ट १७५ रुपैयाँ लिएर आउन भनेको जवाफ छोराले दिएको अभिभावकको भनाइ छ। अभिभावकले पुस्तक किन्न अस्वीकार गर्दा पनि विद्यार्थीको झोलामा पुस्तक राखेर पठाइएको उनको दाबी छ।

यो घटनाले एउटा परिवारको आर्थिक भारको विषय मात्र उठाएको छैन, स्थानीय तहमा शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन, समयमै प्रकाशन, विद्यालयको निर्णय प्रक्रिया र विद्यार्थीको हितप्रतिको संवेदनशीलतामाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ।

शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा पुस्तक कहाँ थियो?

अभिभावकका अनुसार शैक्षिक सत्र सुरु हुने समयमा ‘यो हाम्रो हेटौँडा’ पुस्तक बजारमा छापिएर उपलब्ध नभएको बताइएको थियो। त्यसबेला बजारमा पुस्तकको फोटोकपी गरेर बाइन्डिङ गरी किताबजस्तै बनाइएका सामग्री छ्यापछ्याप्ती पाइन्थे। विद्यार्थीले पनि त्यही सामग्री प्रयोग गरेर पढाइ अघि बढाएका थिए।

यदि पुस्तक समयमै प्रकाशित हुन नसकेको हो भने त्यसको कारण के थियो? पुस्तक प्रकाशन तथा वितरणको जिम्मेवारी लिएको कम्पनी वा सम्बन्धित निकायले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको भए त्यसबारे समीक्षा र आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन?

समयमै पुस्तक उपलब्ध नहुँदा विद्यार्थीले वैकल्पिक सामग्रीबाट अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने, तर पछि पुस्तक उपलब्ध भएपछि पुनः खरिद गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्नु स्वाभाविक रूपमा अभिभावकको चासोको विषय हो।

यद्यपि पुस्तक प्रकाशनमा ढिलाइ भएको कारण, त्यसको जिम्मेवार पक्ष र यससम्बन्धी कुनै कारबाही आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायको आधिकारिक धारणा आउन आवश्यक छ।

पहिले नै सामग्री हुँदा फेरि पुस्तक किन्नुपर्ने बाध्यता किन?

अभिभावकको मुख्य प्रश्न हो—विद्यार्थीसँग यसअघि नै फोटोकपी गरी बाइन्डिङ गरिएको सामग्री उपलब्ध छ भने फेरि नयाँ पुस्तक किन्न लगाउनुको औचित्य के हो?

यदि नयाँ पुस्तक पाठ्यक्रमअनुसार आवश्यक छ भने त्यसको आवश्यकता, पुरानो सामग्रीसँगको भिन्नता र खरिद गर्नुपर्ने कारण विद्यालयले स्पष्ट पार्नुपर्छ। पुस्तक अनिवार्य हो वा ऐच्छिक भन्ने विषय पनि अभिभावकलाई प्रस्ट जानकारी गराइनुपर्छ।

विद्यालयले पुस्तक उपलब्ध गराउनु आफैँमा गलत होइन। विद्यार्थीलाई आवश्यक शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउनु सकारात्मक पक्ष हो। तर, त्यसको समय, प्रक्रिया, मूल्य र खरिदसम्बन्धी निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ। अभिभावकलाई जानकारी नदिई वा उनीहरूको प्रश्नको जवाफ नदिई पुस्तक किन्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको हो भने त्यसबारे छानबिन हुनु आवश्यक छ।

विद्यार्थीको झोलामा पुस्तक राखेर पठाउनु र त्यसको शुल्क अर्को दिन ल्याउन भन्नुबीचको प्रक्रिया के हो? पुस्तक वितरणको निर्णय कसले गरेको हो? यसको जवाफ विद्यालय प्रशासन र सम्बन्धित निकायले दिनुपर्छ।

चाडपर्व र बिदाबीच कति बाँकी छ पढाइ?

शैक्षिक सत्रको आधा समय बितिसकेको अवस्थामा चाडपर्व, सार्वजनिक बिदा र अन्य बिदालाई समेत ध्यानमा राख्दा प्रभावकारी पठनपाठनका लागि उपलब्ध समय सीमित हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा पुस्तक उपलब्ध गराउने, वितरण गर्ने र त्यसको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने काम समयमै हुनु झनै आवश्यक हुन्छ।

पढाइको महत्त्वपूर्ण समय बितिसकेपछि शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउनुको प्रभावकारिता कति हुन्छ? विद्यार्थीले उक्त पुस्तक पर्याप्त समय प्रयोग गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्? अभिभावकले तिरेको रकमअनुसार विद्यार्थीले वास्तविक शैक्षिक लाभ प्राप्त गर्छन् कि गर्दैनन्?

यी प्रश्नको जवाफ अनुमानका आधारमा होइन, पुस्तक वितरणको मिति, पाठ्यक्रमको आवश्यकता र विद्यालयको वार्षिक शैक्षिक योजनाका आधारमा खोजिनुपर्छ।

नगरपालिकाको शिक्षा शाखा र जनप्रतिनिधिको भूमिका के?

स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन, अनुगमन र शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यसैले नगरपालिकाभित्रका विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री वितरण र खरिदसम्बन्धी गुनासा आएमा सम्बन्धित शिक्षा शाखाले चासो दिनुपर्छ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखा वा शाखाले यस विषयमा के जानकारी लिएको छ? पुस्तक प्रकाशन तथा वितरणमा ढिलाइ भएको हो भने त्यसको कारणबारे अध्ययन गरिएको छ कि छैन? पुस्तक खरिद गर्न विद्यार्थीलाई बाध्य पारिएको भन्ने गुनासोबारे छानबिन हुन्छ कि हुँदैन?

त्यसैगरी, सम्बन्धित वडा र जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयमा देखिएका यस्ता समस्याबारे जानकारी लिई आवश्यक समन्वय गर्नुपर्छ। तर, कुनै व्यक्ति वा निकायलाई दोषी ठहर गर्नुअघि घटनाको वास्तविकता बुझ्नु र सम्बन्धित पक्षको भनाइ लिनु उत्तिकै आवश्यक छ।

निम्न आय भएका परिवारको आर्थिक भार कसले बुझ्ने?

नगरपालिकाभित्र आर्थिक रूपमा कमजोर तथा न्यून आय भएका धेरै परिवार छन्। उनीहरूका लागि १७५ रुपैयाँ सानो रकम नहुन सक्छ। विद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने पुस्तक, कापी, पोसाक, शुल्क र अन्य शैक्षिक सामग्रीको खर्चले परिवारको बजेटमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।

एउटा पुस्तकको मूल्य मात्र हेरेर यसको महत्त्वलाई कम आँक्न मिल्दैन। मुख्य कुरा विद्यार्थीको परिवारमाथि थपिने आर्थिक भारको औचित्य, त्यसको पारदर्शिता र त्यसबाट प्राप्त हुने शैक्षिक लाभ हो।

सार्वजनिक सरोकारका विषयमा निर्णय गर्दा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारको अवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्छ। शैक्षिक सामग्री आवश्यक छ भने त्यो समयमै, उचित मूल्यमा र स्पष्ट प्रक्रियाबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ।

ठेक्का, लगानी र जिम्मेवारीको प्रश्न

पुस्तक प्रकाशन तथा वितरणमा कुनै कम्पनी वा संस्थाले जिम्मेवारी लिएको छ भने उसले निर्धारित समय र मापदण्डअनुसार काम सम्पन्न गर्नुपर्छ। समयमै काम सम्पन्न नभएको पुष्टि भएमा सम्झौता र प्रचलित नियमअनुसार सम्बन्धित निकायले आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ।

कुनै कम्पनीको लगानी सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले मात्र विद्यार्थी र अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार पारिएको हो कि होइन भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। यद्यपि यसबारे निष्कर्षमा पुग्न प्रकाशन सम्झौता, वितरणको समयतालिका, मूल्य निर्धारणको आधार र सम्बन्धित पक्षको भनाइ आवश्यक हुन्छ।

सार्वजनिक सरोकारको विषयमा आर्थिक कारोबारभन्दा विद्यार्थीको हित, अभिभावकको अधिकार र शैक्षिक गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। जिम्मेवारी लिने पक्षले समयमै काम गर्नुपर्छ र जिम्मेवारी पूरा नभएमा त्यसको जवाफदेहिता पनि वहन गर्नुपर्छ।

सत्य बोल्ने र प्रश्न गर्ने दायित्व

स्थानीय सरकार, विद्यालय, प्रकाशक वा अन्य कुनै निकायसँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्न उठाउनु कसैप्रतिको व्यक्तिगत आग्रह वा पूर्वाग्रह होइन। सार्वजनिक सरोकारका विषयमा तथ्य खोज्नु, प्रश्न गर्नु र सम्बन्धित पक्षलाई जवाफदेही बनाउन खोज्नु नागरिकको अधिकार हो।

अभाव, प्रभाव र दबाबमा नपरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नु नै जिम्मेवार नागरिकको दायित्व हो। नेतृत्वमा जोसुकै व्यक्ति आए पनि सत्यतथ्यका आधारमा प्रश्न उठाउने र आवश्यक विषयलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउने अभ्यास कमजोर हुनु हुँदैन।

तर, सत्यको पक्षमा उभिनु भनेको प्रमाणबिना आरोप लगाउनु होइन। सम्बन्धित पक्षको भनाइ सुन्नु, कागजातको अध्ययन गर्नु र प्रमाणका आधारमा निष्कर्ष निकाल्नु नै जिम्मेवार पत्रकारिता र नागरिक सरोकारको मूल मर्म हो।

अब सम्बन्धित निकायले जवाफ दिनुपर्छ

‘यो हाम्रो हेटौँडा’ पुस्तक कहिले प्रकाशित भयो? शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा यसको उपलब्धता कस्तो थियो? पुस्तक वितरणको जिम्मेवारी कसको हो? विद्यार्थीलाई १७५ रुपैयाँ तिरेर पुस्तक किन्नुपर्ने आधार के हो? पहिले प्रयोग गरिएको फोटोकपी सामग्री पर्याप्त थिएन भने त्यसको कारण के हो? र अभिभावकको गुनासोबारे हेटौँडा

 उपमहानगरपालिकाले के कदम चाल्छ?

यी प्रश्नको स्पष्ट र तथ्यपरक जवाफ आउनुपर्छ।

साझा व्यक्ति, साझा कुरा र साझा सरोकारका विषयमा निर्णय गर्दा सबैभन्दा पहिले विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। सार्वजनिक जिम्मेवारी लिने जोसुकै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो कामप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। विद्यार्थीको भविष्य, अभिभावकको आर्थिक अवस्था र सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोगसँग जोडिएका विषयलाई सामान्य ठानेर पन्छाउन मिल्दैन।

किनकि शिक्षा केवल पुस्तक बाँड्ने प्रक्रिया होइन; यो विद्यार्थीको भविष्य निर्माण गर्ने जिम्मेवारी हो। त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्दा समय, पारदर्शिता, निष्पक्षता र जवाफदेहितालाई बिर्सनु हुँदैन।