जननिर्वाचित काँग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकार जेन–जी आन्दोलनको रापले विस्थापित भयो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले तोकेको फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट संवैधानिक निकास, स्थायी सरकार र मुलुकको समृद्धिको दिशातर्फ मार्गचित्र कोरिने अपेक्षा सबैमा रहेको छ। राजनीति व्यक्ति, दल र गुटभन्दा माथि उठेर मुलुकमा नयाँ अध्याय सुरु गर्न नवयुवा जेन–जीको आन्दोलन र शहीदहरूको भावना अनुरूप समग्र देशकेन्द्रित कार्य गर्ने नयाँ युगको प्रारम्भ रवि–बालेन सहकार्यले गरेको देखिन्छ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्रको सुरुवातसँगै समृद्धितर्फ फड्को मार्नुपर्ने मुलुकले ७५ वर्ष बितिसक्दा पनि अपेक्षित विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकेन। बीचमा पञ्चायत अन्त्य भई बहुदलीय शासन व्यवस्था आयो, तर त्यससँगै आएका विसङ्गति, विकृति र राजनीतिक तहबाट भएका अकर्मण्यताले मुलुकलाई थप जटिलतातर्फ धकेल्यो। यही अवस्थाको विरुद्ध २०५२ सालबाट सुरु भएको माओवादी जनयुद्धमा हजारौँ अमूल्य जीवन गुमे र खर्बौँको सम्पत्ति नष्ट भयो। २४० वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र प्राप्त भयो, तर उपलब्धि जनअपेक्षा अनुसार हुन सकेन। मुलुकमा सुशासन, जनउत्तरदायी र स्थायी सरकार स्थापित हुन सकेन।

राजनीति आसेपासे पाल्ने, सत्तामा रमाउने र सत्ता जोगाउन संसद्‌को संख्या जोडघटाउ गर्ने खेलमै सीमित रह्यो। प्रचण्ड र माओवादी आन्दोलनको पनि प्रभाव क्रमशः कमजोर हुँदै गयो र मुलुकमा युवा शक्ति जुर्मुराउन थाल्यो। ३० वर्षभन्दा बढी समय शासन गरेका नेताहरू जनताबाट क्रमशः पाखा लाग्दै गएका छन् र नयाँ युवा पुस्ताको उदय भइरहेको छ।

पछिल्लो आम निर्वाचनमा पुराना दललाई सबक सिकाउँदै नयाँ दल र युवाको नेतृत्वले राजनीतिमा सशक्त प्रवेश गर्‍यो। रवि र बालेनले यस प्रक्रियामा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै शानदार ‘इन्ट्री’ गरिसकेका थिए। यद्यपि सबैमा निजी कमजोरी हुन्छन्, केही आन्तरिक कमजोरीका बाबजुद पनि युवापुस्तामा उनीहरूप्रति देशको आशा र भरोसा देखिएको छ।

मुलुकलाई नयाँ दिशा दिन, राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न र जेन–जी आन्दोलनको मर्म अनुरूप अघि बढ्न उनीहरूबीचको सहकार्यले महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ। हालै सम्पन्न उनीहरूबीचको सहमतिले दिशाहीन बनेको मुलुकको अवस्था सुधार्न विकास र समृद्धिका लागि मिलेर काम गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ।

उक्त सहमतिमा नवयुवाहरूले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध गरेको आन्दोलनको अपनत्व लिँदै घाइते तथा शहीद परिवारका मागहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। साथै, समुन्नति र सामाजिक न्यायका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न आवश्यक गहिरा नीतिगत, संस्थागत तथा संरचनात्मक सुधारमार्फत आर्थिक–सामाजिक उन्नयन र सुसंस्कृत राजनीतिक अभ्यासको जगमा आगामी दस वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम–आय भएको राष्ट्र बनाउने मार्गचित्रको इमानदार कार्यान्वयन गर्ने वाचा गरिएको छ।

यद्यपि सम्झौता व्यक्तिगत र दलगत लेनदेनकै परिणाम भए पनि यसबाट नेपाली जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन्। तथाकथित ‘पुराना बाघ’ भनिएका दल र नेताहरूमा समेत यस सहकार्यले तरंग पैदा गरेको छ। अब उनीहरूलाई आफ्नो साख जोगाउन हम्मेहम्मे पर्ने अनुभूति भएको छ र पुरानै शैलीले अब काम नगर्ने चेत खुलेको छ।

नवयुवा र देशको उज्ज्वल भविष्यका लागि यो द्विपक्षीय सम्झौताले बहुपक्षीय र बृहत् फड्को मार्न सकोस्। देश र जनता सुखी–खुसी बनून्। मुलुकमा स्थायी सरकार बनोस्, शान्ति र अमनचैन कायम होस्, रास्वपा वैकल्पिक शक्ति बनोस्। शुभकामना !